रियल एस्टेट को बड़ी राहत देने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को जल्द ही बड़ी राहत देने की तैयारी की है। हाईटेक टाउनशिप योजना में 1500 एकड़ की जगह 500 एकड़ जमीन पर योजना पूरी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं पांच साल में योजना पूरी करने के लिए जो पूर्व में समय सीमा निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 10 करने की तैयारी है। आवास विभाग जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है।

प्रस्ताव के मुताबिक हाईटेक टाउनशिप नीति 2003 एवं संशोधित नीति के मुताबिक न्यूनतम 1500 एकड़ जमीन की अनिवार्यता रखी गई है। उदाहरण के लिए सनसिटी मथुरा और पंचम रियकॉन प्रयागराज ऐसे हैं, जिनके द्वारा 1500 एकड़ जमीन जुटा पाना संभव नहीं है। सनसिटी गाजियाबाद को 4312.33 एकड़ क्षेत्रफल में योजना की मंजूरी दी गई है, लेकिन उनके द्वारा मात्र 857 एकड़ जमीन की व्यवस्था ही हो पाई है। ऐसे में टाउनशिप का विकास संभव नहीं है। इसलिए परियोजना का क्षेत्रफल 1500 के स्थान पर 500 एकड़ करने का प्रस्ताव है। इसी तरह परियोजना पूरी करने की अवधि पांच साल में संभव न हो पाने से इसे बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी है।

इन शर्तों के साथ मिलेगी सुविधा
आवास विभाग कुछ शर्तों के साथ यह सुविधा देगा। मसलन टाउनशिप में क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर विद्युत सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज आदि के लिए निशुल्क जमीन की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही 10-10 फीसदी जमीन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए करते हुए मकान बनाना होगा। टाउनशिप में आने वाली ग्रामीण आबादियों के लिए विकासकर्ता द्वारा सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति, सेनीटेशन व विद्युति आपूर्ति के लिए मुफ्त व्यवस्था करना होगा।